TAIT परीक्षेच्या निकालानंतर पवित्र पोर्टल सुरू होण्याकडे आतुरतेने डोळे लाऊन बसलेल्या अभियोग्यता धारकांच्या मध्ये विभागीय भरती नावचे घोडे आडवे आले आहे.त्याला सर्व अभियोग्यता धारकांणी वेळीच घरचा रस्ता दाखवायला हवा.कारण विभागीय भरती ही फक्त ठराविक विभागाच्या हिताची आहे तर उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय करणारी आहे.
विभागीय भरतीत कुणाचा फायदा
राज्यातील कोकण विभागात जिपच्या इतर विभागापेक्षा जास्त जागा राहणार आहेत.त्याचबरोबर रयत सारख्या नामांकित संस्थेत जिथे पारदर्शक पणे भरती होते,जिचे मुख्य कार्यक्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्र आहे. याच दोन विभागातील उमेदवारांना विभागीय भरतीची फायदा होईल.
विभागीय भरतीत कुणाचा तोटा
कोकण विभाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्राचे विभागीय भरतीत नुकसानच होणार आहे.कारण कोकणाच्या तुलनेत इतर महाराष्ट्रातील जिप मध्ये जागा कमी आहेत, त्याचबरोबर काही जिप मध्ये विषय शिक्षकांचे प्रमोशन सुरू आहेत.
शिक्षण संस्थांच्या विचार केल्यास पश्चिम महाराष्ट्र सोडल्यास इतर भागात छोट्या छोट्या संस्था आहेत,जिथे भरती प्रकिया पारदर्शक होईल का सांगता येणार नाही.
प्रत्येकाने विभागीय भरतीला विरोध करावा
आधीच सरकार कमी जागा काढण्याच्या विचारात आहे. त्यात विभागीय भरतीद्वारे उमेदवारांना त्यांच्या विभागापुरते मर्यादित ठेवले जाणार.समजा एखाद्या विभागात जागा जास्त आहेत तर तिथे मेरिट 80 ते 100 पर्यंत खाली येणार आणि तेच दुसऱ्या विभागात जागा कमी आहेत तिथे मेरिट 120 पर्यंतच राहणार. परिणामी गुणवत्ता धारक उमेदवारावर हा सरळ अन्याय होणार आहे.
काही जिल्ह्यात जिपच्या विषय शिक्षकांचे आताच प्रमोशन झाले आहे. तिथे जिप विषय शिक्षकांसाठी 140+ कट ऑफ राहील
विभागवार भरतीत संस्थेसाठी मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे.मुलाखतीच्या माध्यमातून अनेक गुणवत्ता धारक उमेदवार वगळल्या जाण्याची शक्यता आहे व जवळचे उमेदवार घेतले जातील.
एकूणच काय तर ज्या विभागात रिक्त पदे जास्त तिथे कमी गुणवत्ता वाले उमेदवार शिक्षक होणार.त्यामुळे त्या विभागातील शाळेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार.
मायबाप सरकारच्या जी विभागीय भरती विचाराधीन आहे ती अमलात आणू नये व अभियोग्यता धारक व शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळ करू नये
जर परीक्षा संपूर्ण राज्यासाठी एकाच पद्धतीने झाली तर भरती सुद्धा एकाच केंद्रीय पद्धतीने व्हायला हवी.
एक राज्य एक भरती