TAIT ( शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता परीक्षा ) चा निकाल मागील आठवड्यात लागला आणि अनेक वर्षापासून रखडलेल्या शिक्षक भरतीच्या आशा पल्लवित झाल्या. परंतु अशातच निकाल लागल्यावर कोर्टात निकालासंदर्भात व पुढील पवित्र पोर्टल वरील प्रक्रियेसंदर्भात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या.
या याचिकेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे की यामुळे भरती प्रक्रिया पुढे जाईल,ह्याही वेळी 2017 प्रमाणे मागचे दिवस पुढे येतील. याचिकेसंदर्भात टीका करताना आपण काही गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे , त्यानंतरच आपल्या लक्षात येईल याचिका किती महत्वाची आहे.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे –
नॉर्मलायजेशन
याचिकेतील प्रमुख आणि महत्वाचा मुद्दा आहे नॉर्मलायजेशन, नॉर्मलायजेशन झाले की नाही या संदर्भात विद्यार्थ्यानी परीक्षा परिषद आणि IBPS कडे पाठपुरावा केला मात्र त्याच्याकडून कुठलीही लेखी माहिती दिली गेली नाही.
गुणांचे नॉर्मलायजेशन जर झाले असेल तर निकालांमधे row स्कोअर दिसायला हवा आणि जर नसेल झाले तर ते का केले गेले नाही. नॉर्मलायजेशन नंतर अनेक विद्यार्थ्यांचे रॅंक सुधारतील त्यामुळे नॉर्मलायजेशन व्हायलाच हवे.
VI बोगस विद्यार्थी
गुणवत्ता यादी मध्ये अनेक अंध विद्यार्थ्याना 150 पेक्षा अधिक मार्क आहेत. त्यामुळे ते संशयास पात्र आहेत. तसेच त्यापैकी अनेक विद्यार्थी एकाच जिल्ह्यातील आहे पैकी काहीची अपंग प्रमाणपत्रे मागील वर्षी तयार झालेली आहे. या सर्व निकषावर काहीतरी गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येते.
त्यामुळे या सर्वांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून खऱ्या अपंग विद्यार्थावर अन्याय होऊ नये
NCTE चे नियम
शिक्षक भरती ही NCTE ने आखून दिलेल्या नियमांतर्गतच व्हायला हवी,कारण आज जर नियमानुसार प्रक्रिया पार पडली नाही तर उद्या अन्याय होणारा प्रत्येक जन कोर्टात जाईल.
यातील एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे CTET appear विद्यार्थ्याना शिक्षक भरतीत स्थान न देणे. NCTE नॉर्म नुसार शिक्षक होण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET / TET ) पास होणे गरजेचे आहे. TAIT ही शिक्षक भरतीची परीक्षा आहे त्यामुळे तिची पहिली प्राथमिकता ही आहे की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास असावी.
तसेच CTET/TET पेपर 2 हा पदवीच्या विषयानुसार पास असायला हवा आणि त्यानुसारच नियुक्ती मिळायला हवी.
TET बोगस विद्यार्थी
2022 मधे TET घोटाळ्यातिल 9500 उमेदवार अपात्र केले होते,त्यांना TAIT परीक्षेत का संधि दिली. पुढे त्यांना पोर्टल वर संधि न देता अपात्र करणे.
